काठमाडौं । डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै बढ्दै गएको अनलाइन ठगी, वित्तीय अपराध तथा साइबर जोखिम नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीले आफ्नो नेतृत्वको सुरुवातमै विशेष पहल अघि बढाएका छन्।

आईजीपी केसीको प्राथमिकतामा परेको साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीले ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र’ (Integrated Anti-Cyber Scam Centre–IACSC) सञ्चालनमा ल्याएको छ। अनलाइन माध्यमबाट हुने वित्तीय ठगी, डिजिटल स्क्याम तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका साइबर अपराधलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित केन्द्र स्थापना गरिएको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार केन्द्रलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मातहत रहने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य साइबर ठगीसम्बन्धी सूचना तथा उजुरी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी सम्भावित आर्थिक क्षति रोक्नु र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु हो।

एउटै केन्द्रबाट प्रहरीदेखि बैंक र दूरसञ्चारसम्मको समन्वय

यसअघि अनलाइन ठगीमा परेका नागरिकले प्रहरी, बैंक, डिजिटल वालेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलगायत विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यस्तो प्रक्रियामा समय लाग्दा ठगीमा प्रयोग भएका बैंक खाता, डिजिटल वालेट तथा अन्य माध्यमबाट रकम अन्यत्र स्थानान्तरण भइसकेपछि पीडितले थप क्षति बेहोर्नुपर्ने समस्या देखिँदै आएको थियो।

यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, डिजिटल वालेट सञ्चालक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच प्रत्यक्ष समन्वयको व्यवस्था मिलाइएको छ।

अब साइबर ठगीसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान, शंकास्पद कारोबार तथा डिजिटल माध्यमको पहिचान र आवश्यक रोकथामका लागि समन्वय गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी ठगीमा प्रयोग भएका बैंक खाता तथा डिजिटल वालेटमार्फत रकम स्थानान्तरण भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित वित्तीय संस्थासँग तत्काल समन्वय गरी सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई केन्द्रले प्राथमिकतामा राखेको छ।

२४ सै घण्टा उजुरी लिन १२४७ हटलाइन

केन्द्र सञ्चालनसँगै नागरिकलाई साइबर ठगी तथा डिजिटल स्क्यामसम्बन्धी उजुरी गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले १२४७ नम्बरको आकस्मिक हटलाइनसमेत सुरु गरिएको छ।

यसबाट नागरिकले चौबिसै घण्टा साइबर ठगीसम्बन्धी सूचना तथा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनलाइन कारोबारका क्रममा ठगीमा परेका, शंकास्पद लिंक तथा डिजिटल गतिविधिबाट जोखिममा रहेका वा वित्तीय ठगीको आशंका भएका नागरिकले तत्काल प्रहरीको सहयोग लिन सक्नेछन्।

साइबर अपराधमा समयमै सूचना प्राप्त हुनु अनुसन्धान र क्षति न्यूनीकरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। विशेषगरी ठगी भएको प्रारम्भिक समयमै सम्बन्धित बैंक तथा वालेट सञ्चालकसँग समन्वय हुन सके रकम अन्यत्र स्थानान्तरण हुन नदिन वा रोक्का प्रक्रियामा सहयोग पुग्न सक्छ।

नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, नक्कली अनलाइन विज्ञापन, फिसिङ लिंक, ओटीपी तथा बैंकिङ विवरण चोरी, नक्कली लगानी योजना र डिजिटल वालेटमार्फत ठगीका घटना बढ्दै गएका छन्। यस्ता अपराधमा विभिन्न स्थान तथा देशबाट सञ्चालन हुने नेटवर्कसमेत संलग्न हुन सक्ने भएकाले एउटै निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न कठिन हुने गरेको छ।

त्यसैले प्रहरी र वित्तीय तथा प्रविधिसम्बन्धी सेवा प्रदायकबीचको संस्थागत सहकार्यलाई साइबर अपराध नियन्त्रणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ।

चाडपर्वको सुरक्षामा पनि आईजीपी केसीको कडाइ

साइबर अपराध नियन्त्रणसँगै आईजीपी केसीले नागरिकको दैनिक सुरक्षा र चाडपर्व लक्षित सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्।

नजिकिँदै गरेका तिहार, नेपाल संवत् तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै उनले देशभरका प्रहरी प्रमुखहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।

चाडपर्वका समयमा हुन सक्ने चोरी, लुटपाट, पाकेटमारी, ठगी, जुवातास तथा अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन प्रभावकारी बनाउन उनले जोड दिएका छन्। विशेषगरी बजार क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भीडभाड हुने स्थान, सार्वजनिक यातायात र संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा निगरानी बढाउनुपर्ने उनको निर्देशन छ।

त्यस्तै, पटाका तथा विस्फोटक प्रकृतिका सामग्रीको अवैध कारोबार, ओसारपसार र प्रयोग नियन्त्रण गर्न पनि प्रहरीले विशेष निगरानी गर्ने भएको छ। सम्भावित दुर्घटना तथा आगलागीका घटना रोक्न स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न प्रहरी प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

आईजीपी केसीले सडकदेखि गाउँसम्मको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन, नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्न र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन्।

प्रविधि र जनसुरक्षालाई सँगसँगै अघि बढाउने चुनौती

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँगै आईजीपी केसीले अघि सारेका प्रारम्भिक प्राथमिकताले नेपाल प्रहरीलाई परम्परागत सुरक्षा व्यवस्थापनसँगै प्रविधिमा आधारित अपराध नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित गराउने संकेत गरेका छन्।

एकातिर डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई लक्षित गरेर हुने ठगी नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय समन्वयको संरचना निर्माण गरिएको छ भने अर्कोतिर चाडपर्वका समयमा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न देशव्यापी प्रहरी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ।

यद्यपि केन्द्र स्थापना र हटलाइन सञ्चालन मात्रै पर्याप्त हुने छैन। प्राप्त उजुरीमा कति छिटो प्रतिक्रिया दिइन्छ, ठगीमा प्रयोग भएका खाताबाट रकम रोक्का गर्न कति प्रभावकारी समन्वय हुन्छ र पीडितले न्याय तथा क्षतिपूर्तिका लागि कस्तो सहयोग पाउँछन् भन्ने विषयले यसको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ।

आईजीपी केसीका लागि अबको चुनौती नयाँ संरचना सञ्चालनमा ल्याउनु मात्रै नभई त्यसलाई परिणाममुखी बनाउनु पनि हो। नागरिकले साइबर ठगीमा परेपछि तत्काल प्रहरीको सहयोग पाउने र सडकदेखि डिजिटल संसारसम्म सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके यो पहल नेपाल प्रहरीको महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि बन्न सक्छ।